राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तसहित ६२ वटा राजनीतिक दलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूले घर बहाल कर, कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर छलेको भेटिएको छ ।
--- ---
“सुशासन हाम्रो उच्च प्राथमिकता । अख्तियारको दुरुपयोग, राष्ट्रिय तथा सरकारी स्रोतको दोहन र भ्रष्टाचारप्रति निर्मम, कठोर र शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । यस्तै अनुगमन, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र अपचलन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।”
– नेकपा एमालेको घोषणा पत्र, २०७९
“... आर्थिक सुशासन कायम गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुन् ।”
– नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, २०७९
“भ्रष्टाचार गरिन्न र गर्नेलाई छाडिन्न ।” “ ...सुशासन जनताको लागि ।”
– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र, २०७९
“भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अंगहरूको कार्य सम्पादन र संघीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने तथा छिटो, छरितो र समय सीमाभित्र विकास निर्माणलगायत सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने हाम्रो दृढ प्रतिज्ञा छ । हामी यी प्रतिज्ञामा सधैँ अडिग रहनेछौँ ।”
– नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र, २०७९
“सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।”
– माओवादी केन्द्रको घोषणपत्र, २०७९
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको बेला भोट माग्न मतदाताको घरदैलोमा जानुअघि २०७९ सालमा सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू हुन् यी ।
भोट माग्न जानुअघि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिने दलहरू आफैंले भने त्यसको धज्जी उडाएका छन् । दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने आश्वासनसहित चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेकै वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेका छन् ।
दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकसहित अरू लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा दलहरूले कर छली गरेको र दलका लेखा प्रणाली अपारदर्शी पाइएको छ । यसले दलहरुको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
दलहरूले आयोगमा बुझाएका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि त्यसकै आधारमा महालेखाको विज्ञ टिमबाट गराएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भने आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर, प्रतिवेदनमाथि महालेखाको विज्ञ टिमले औंल्याएका कमजोरीका बारेमा सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी गराएको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
आयोगले सार्वजनिक नगरेको त्यो गोप्य प्रतिवेदन नेपाल इन्भिेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले फेला पारेर विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ६२ राजनीतिक दलले घर बहाल कर, सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर गरी ३४ लाख ९ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ नतिरेको पाइएको छ । जसमा घर बहाल करबापत ३० लाख ६६ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा करबापत् ३ लाख ९ हजार ९४ रुपैयाँ, अग्रिम कर र अडिट शुल्क ३४ हजार ६८ रुपैयाँ छ ।
त्यो प्रतिवेदनअनुसार दलहरूको लेखा प्रणाली अव्यवस्थित र अपादर्शी रहेको, दलका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कर कट्टा गरेको तर त्यो रकम कर कार्यालयमा जम्मा नगरेको, घरबहाल कर नतिरेकोसहितका अनियमितता राजनीतिक दलबाट भएका छन् ।
कर नतिर्नेमा ठूला दल पनि
निर्वाचन आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ सय ३ वटा रजानीतिक दलले वित्तीय विवरण बुझाएका थिए । तीमध्ये कर नतिर्ने ६२ दल छन् । जसमा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी पनि छन् । त्यही वर्ष प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव भएको थियो र यी दललले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दलहरूले आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई महालेखाको विज्ञ टोलीले परीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी कर छली गर्नेमा अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेलाई देखाइएको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार एमालेले घर बाहल कर मात्रै १८ लाख ३० हजार, पारिश्रमिक कर ४७ हजार ८ सय ४२ गरी १८ लाख ७७ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ कर बुझाएको छैन ।
एमालेको २०७९/०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको अनुसूची १३ मा भवन लिजहोल्ड खर्चबापत १ करोड ८३ लाख ८३ हजार ५ सय २० रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवनमा सरेको नेकपा एमाले वैशाख १, २०७८ मा थापाथलीमा रहेको एउटा निजी घरमा भाडामा सरेको थियो । तर त्यो घर साँघुरो भएको भन्दै एक वर्षपछि वैशाख ९, २०७९ मा एमालेको कार्यालय ललितपुरको च्याँसलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सरेको छ । त्यसयता एमालेको कार्यालय प्रतिष्ठानमै छ ।
एमालेका कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले भने पार्टीले घरभाडा नै तिर्न नपरेको बताए । उनले भने, “हामीले घरभाडा नै तिरेको छैन, बहाल कर कसरी तिर्नु ?” उनले भने ।
तर, प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष बाबुराम थापाका अनुसार भवन प्रयोग गर्न दिएबापत् एमालेले प्रतिष्ठानलाई मासिक ‘सहयोग’ दिने गरेको छ । “भाडा भनेर दिएको छैन, सहयोगस्वरूप भनेर ४ लाख तिर्छ,” उनले भने ।
प्रतिष्ठानको भवन मर्मतसम्भार, अध्ययन अनुसन्धानलगायतका शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी एमालेले सम्झौताअनुसारको रकम दिने गरेको प्रतिष्ठानका कार्यालय सचिव विष्णु पोखरेलले पनि बताए । प्रतिष्ठानको भवन एमालेले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेबारेको समझदारी पत्रमा एमालेका तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेल र प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल शाक्यले कात्तिक ७, २०७८ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यो वर्ष अर्थात् २०७९/०८० कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ४५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यही खर्चका आधारमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भन्दै विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा कर असुल गर्नुपर्ने कैफियत लेखेको हो ।
एमालेका कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले पार्टीले तिर्नुपर्ने कुनै कर बाँकी नरहेको दाबी गरे । हामीले उनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखाका विज्ञ प्रयोग गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको र त्यसमा कर तिर्न बाँकी रहेको रहेछ नि भनेर जानकारी गराएका थियौँ ।
त्यसको भोलिल्ट उनले नै सम्पर्क गरेर हामीलाई भने, “महालेखा र निर्वाचन आयोगले रिपोर्ट तयार गर्नुअघि एक पटक सोधेको भए हुन्थ्यो, तपाईंहरूले जानकारी गराएपछि हामीले सोधखोज गर्यौं, त्यसपछि मात्रै हामीले कर तिर्नुपर्ने विवरणसहितको प्रतिवेदनको बारेमा बल्ल थाहा पायौं ।”
कर्मचारीको पारिश्रमिकमा कट्टा गरिएको एक प्रतिशत कर मासिक बुझाउने गरेको उनले दाबी गरे ।
सुशासनको पक्षमा सडक र सदनमा आवाज उठाउँदै आएको रास्वपाले पनि बहाल करबापत् ३ लाख २४ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ, पारिश्रमिक/सामाजिक सुरक्षा करबापत् ७५ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ गरी ४ लाख १५ रुपैयाँ कर नबुझाएको विज्ञ टोलीले औंल्याएको छ ।
७ असार, २०७९ मा घोषणा भएको रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धराबाट ७ असार, २०८० मा वनस्थलीमा सरेको थियो ।
रास्वपाकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले भने २०७९/०८० मा तिर्न बाँकी घरबहाल कर पछिल्लो वर्षमा तिरेको बताइन् । “अघिल्लो वर्ष तिर्न बाँकी कर हामीले वडा कार्यालयमा तिरिसक्यौं,” उनले भनिन, “कति तिर्यौं भन्नेचाहिँ तपाईंलाई देखाउन मिल्दैन ।”
काठमाडौं महानगरपालिका १६ नम्बर वडा कार्यालय स्रोतका अनुसार रास्वपाले गतवर्ष (२०८०/०८१) देखि मासिक ३ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत घरबहाल कर तिर्ने गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ को अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर ६ मा बहाल रकमको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बहाल कर लाग्ने उल्लेख छ ।
कर नतिर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि छ । उसले घरबाहल कर मात्रै ४ लाख २६ हजार र पारिश्रमिक कर २० हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टीका लेखा शाखाका कर्मचारी खेम पौडेलले २०७९/०८० मा पार्टीले तिर्नुपर्ने घरबाहल कर पुस २९, २०८० मा तिरिसकेको बताए । “हामीले जेजति तिर्नुपर्ने कर हो, त्यो तिरिसकेका छौं,” उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीले २०७९/०८० मा ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत् तिरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खर्च लेखेको छ ।
महानगरको कानुनअनुसार समाजवादीले ४ लाख २६ हजार कर तिर्नुपर्ने हो । तर, निमजिनले प्राप्त गरेको कर तिरेको रसिदअनुसार उसले ३ लाख ६० हजार मात्रै कर तिरेको छ । काठमाडौं महानगरको ३१ नम्बर वडामा उसको केन्द्रीय कार्यालय छ ।
कांग्रेसले कर्मचारीको तलबमा कट्टा गरेको कर ७ वर्षसम्म तिरेन
महालेखाका विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीको पारिश्रमिक/सामाजिक सुरक्षा करबापत्को १ लाख १ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ बुझाएको छैन ।
तर हामीले खोजी गर्ने क्रममा कांग्रेसले कार्यालयका कर्मचारीको तलबबाट कट्टा गरेको कर ७ वर्षदेखि नतिरेको पायौं । कांग्रेस पार्टी कार्यालयका लेखापाल रविन बज्राचार्यले यसलाई स्वीकार गर्दै भने, “पछिल्लो सात वर्षदेखिका कर्मचारीको पारिश्रमिकको एक प्रतिशत कर यो वर्षभित्र तिर्ने योजना रहेको छ ।”
नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारीको तलब, ज्याला र उपदानमा १ करोड २० लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेको उसको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गतवर्ष नै तिर्ने तयारी गरेको भए पनि सिस्टममा समस्या भएपछि कसको कति कर तिर्ने भन्ने यकिन नभएकाले ढिला भएको उनले बताए ।
कांग्रेसले जेठ २४, २०८० मा कर कार्यालयबाट प्यान नम्बरसमेत लिइसकेको उनले बताए । लेखापाल रविनले महालेखाले करका बारेमा औंल्याएको विषयमा पार्टी कार्यालय जानकार रहेको र उसले तिर्नुपर्ने भनेको रकम दायित्वमा नै राखेको बताए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पार्टीले तिर्नुपर्ने कुनै कर छुट भएको हुन सक्ने बताए । “निर्वाचन आयोगबाट कुनै त्यस्तो जानकारी त आएको छैन, पार्टीले तिर्नुपर्ने कर छुट लिने भन्ने पनि हुँदैन,” उनले भने, “तिर्न बाँकी देखाएको कर तिर्न तयार छौं, कर छली गर्ने पार्टीको नियत छैन ।”
२०७९ सालको चुनावमा पहिलोपल्ट भाग लिएर राष्ट्रिय पार्टी बनेको जनमत पार्टीले पनि बहाल करबापत्को ७८ हजार नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पार्टीले तिर्नुपर्ने करको बारेमा जानकारी भए पनि प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको बताए । “पोहोर नै तिर्ने भनेका थियौं, केही समस्या भएकाले ढिलाइ भएको हो,” उनले भने ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले १ हजार २ सय ७५ तिरेको छैन भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पारिश्रमिक कर ८ हजार र टीडीएसबापत्को ७ सय ५० समेत गरी ८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ कर नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नवनियुक्त अध्यक्ष लालवीर चौधरीले पार्टीले तिर्नुपर्ने करका बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनले भने, “भर्खर जिम्मेवारी सम्हालेको छु, कहाँ कति तिर्नुपर्नेछ, बुझेर तिर्छौं ।”
रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर नागरिक उन्मुक्तिले साउन १५, २०८२ मा लालवीरलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कर्मचारीको पारिश्रमिकको १ प्रतिशतले हुन आउने १७ हजार रुपैयाँ कर बुझाएको छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष धुव्रबहादुर प्रधानले पारिश्रमिक कर तिर्ने गरी कसैले पनि तलब नखाने भएकाले कट्टा नगरेको दाबी गरे । “स्वयंसेवकको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्, पकेटमनी मात्रै पाउँछन्,” उनले भने, “सुरक्षागार्डले बाहेक कर तिर्ने गरी कसैले पनि तलब पाउँदैनन्, त्यसैले कर नबुझाएका हौं ।”
निर्वाचन आयोगमा राप्रपाले बुझाएको २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कर्मचारीको तलबमा २६ लाख २६ हजार खर्च लेखेको छ ।
कानुनमा के छ ?
आयकर ऐन २०५८ को दफा २ को (ध) (२) मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यही दफामा छुट पाउने संस्थाको उद्देश्यअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तिद्वारा त्यस्तो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवाबापत्को कुनै भुक्तानी गर्दाबाहेक त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति र त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याएको भए त्यस्तो संस्थालाई कर छुट नहुने स्पष्ट छ ।
आयकर नियमावलीको नियम २३ मा ऐनको परिच्छेद १७ अन्तर्गत करकट्टी गर्नुपर्ने जुनसुकै व्यक्तिले त्यस्तो आय आर्जन वा करकट्टीअगावै स्थायी लेखा नम्बरका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दलहरूले ऐन र नियमावलीअनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिई भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम कर, सामाजिक सुरक्षा कर तथा पारिश्रमिक करकट्टी गरी ईटीडीएस नगरेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
“भुक्तानी लाग्ने करकट्टी गरेको प्रमाण पेस नगरेको र कतिपय दलको वित्तीय विवरणमा अग्रिम करकट्टीको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्वअन्तर्गत देखाइएकोमा सो दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरेको देखिएन,” महालेखाको विज्ञ टोलीले तयार पारेको गोप्य प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
दल र नागरिकलाई फरक कानुन किन ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सर्वसाधारणले कर तिर्ने र दललाई छुट दिने व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।
“जनतालाई जे व्यवस्था हुन्छ, देशको नेतृत्व गर्ने दलहरूलाई पनि त्यही लागू हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “आर्थिक ऐन र आयकर ऐनले नै छुट दिने भनेको बाहेकमा कर तिर्नैै पर्नेहुन्छ, संसद्मा कानुन बनाउने भएपछि जे पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन ।”
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलहरूले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगले तोकेको ढाँचामा नपाइएको बताए । “दलहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन त बुझाएका छन्, तर हामीले जुन ढाँचामा हुनुपर्छ भनेका छौं, त्यसअनुसार पाइएन,” उनले भने, “कमजोरी देखिए जतिको सुधार गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं, निर्देशनको पालना गर्नु दलको दायित्व हुन्छ ।”
दललाई दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको पछिल्लो वर्ष बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट मात्रै थाहा हुने उनले बताए ।
विगतको जस्तै यस वर्ष पनि दलहरूले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई महालेखामार्फत पुनःपरीक्षण गराउने तयारी रहेको उनले बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४० को उपदफा १ मा दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो लेखा विद्युतीय अभिलेखमा पनि राख्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । लेखाको अभिलेख निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा हुनुपर्ने, दलको हिसाब हेर्ने पदाधिकारीका बारेमा आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने ऐनमै उल्लेख छ ।
यसैगरी, दलले राखेको हिसाब आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञमार्फत माग गर्न वा निरीक्षण गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । ऐनअनुसार दलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऐनको दफा ४२ मा दलले बुझाएको प्रतिवेदन कानुनले तोकेको ढाँचामा भए/नभएको जाँच गराउन सकिने व्यवस्थालाई टेकेर आयोगले महालेखामार्फत पछिल्लो दुई वर्षयता परीक्षण गराउँदै आएको हो । “दलको लेखा प्रणाली पारदर्शी बनाउन आयोगले जुन काम गरिरहेको छ, यसले सुधार हुँदै गएको पनि देखिन्छ,” पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेवले भने ।
जरिवाना तोक्न आतुर, पारदर्शिता कायम गराउन फितलो
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने दलका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्दै आएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोक्दै आयोगले सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना तोकिएको थियो ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल्न असोज ६, २०७९ मा सूचना निकालेको थियो ।
जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भनेपछि धेरैले जरिवाना बुझाएका पनि थए । तर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ४ फागुन, २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले जरिवाना तिराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
४ फागुन, २०७९ मै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले तोकेको जरिवाना रकम मिनाहा गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले ५ फागुन, २०७९ मा संविधानको धारा २७६ अनुसार जरिवाना मिनाहा गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३, २०८० मा बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिट पनि खारेज गरिदिएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जस्तै निर्वाचन खर्च विवरण पेस नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३ सय ९८ समेत गरी २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजारका दरले कुल ३ करोड ६५ लाख २५ हजार जरिवाना तोकेकोमा त्यो रकम उठ्न बाँकी रहेकाले उठाउन महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउन जसरी ताकेता गरेको थियो, त्यसैगरी दलहरूबाट कर तिराउन भने ताकेता नगरेको गोप्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विज्ञ टोलीले कर नतिर्ने दलबाट असुल गर्नुपर्ने कर रकमसहितको सूची उपलब्ध गराए पनि आयोगले यसबारे दललाई जानकारी मात्रै गराएको छ । आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइअनुसार कर तिराउन आयोगले ताकेता भने गरेको छैन ।
यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।
